अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में देरी की वजह से अपने ही लोगों के ताने झेल रही मोदी सरकार ने इस दिशा में पहला और निर्णायक कदम आगे बढ़ाया है. मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि जिस 42 एकड़ जमीन पर विवाद नहीं है उसे उसके मालिक रामजन्मभूमि न्यास को वापस कर दिया जाए. राम जन्म भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को सुनवाई करनी थी लेकिन जस्टिस बोबड़े के छुट्टी पर होने से सुनवाई टाल दी गई.
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