मध्य प्रदेश सरकार ने ऋण माफी के तहत आने वाली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला किया है. सरकार के आदेश के बाद हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो किसानों की शिकायतों को दूर करेंगे. बता दें कि एनडीटीवी ने कुछ दिन पहले ही ऋण माफी में अनियमितता को लेकर खबर दिखाई थी. हमनें दिखाया था कि किस तरह से सरकार के तमाम वादों के बाद भी किसानों का पूरा कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है. आलम यह है कि कुछ किसानों को महज 200 रुपये की कर्जमाफी हुई है और कुछ को तो महज 13 रुपये से ही संतोष करना पड़ा है.
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