केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी का बचाव किया. केंद्र ने कहा बड़े जनहित में ये फैसला कार्यपालिका पर छोड़ दें, किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर वैक्सीन नीति तैयार की गई है और यह फैसला उच्चतम कार्यकारी स्तर पर लिया गया है. वैक्सीन मूल्य निर्धारण लंबे समय के लिए एक अहम माध्यम है जिसे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने के बाद किया गया है. कई बार एक आसन्न संकट से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाए जाते हैं जो एक लंबे समय के लिए चल सकते हैं. बता दें कि इस मामले पर आज सुनवाई होनी है.
from Videos https://ift.tt/3o14bw2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment