केंद्र सरकार ने गुरुवार रात को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फ़ैसले किए. इसमें जम्मू-कश्मीर में आरक्षण से लेकर आगरा-कानपुर में मेट्रो शुरू करने तक के प्रस्ताव शामिल हैं. जो अहम फैसले हैं उनमें जम्मू-कश्मीर को लेकर 1954 के संवैधानिक आदेश का संशोधन है. अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण भी वहां के लोगों को मिलेगा और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण दोनों जम्मू कश्मीर में भी लागू किए जाएंगे जो अब तक अनुच्छेद 370 की वजह से लागू नहीं हो पाए थे. साथ ही केंद्र ने जम्मू कश्मीर की जमाते इस्लामी को अवैध संस्था भी घोषित कर दिया.
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