असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर पर अब बीजेपी को ही भरोसा नहीं है. केंद्र और राज्य सरकारें चाहती थीं कि एनआरसी अपनी ड्राफ़्ट लिस्ट में कम के कम 20 फ़ीसदी नामों की फिर से जांच करे. सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है. उसने एनआरसी पर भरोसा किया है जिसका दावा है कि 35 फ़ीसदी नामों की फिर से जांच की गई है. बीजेपी कहती है, बिना पूरी जांच के एनआरसी बांग्लादेशी मुक्त नहीं होगी.
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