जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के ऐलान के बाद मोदी सरकार प्रदेश में हर एक तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. प्रमुख अधिकारियों ने बताया कि घाटी में तीन महीने से ज्यादा का राशन का स्टॉक है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है, इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छिन गया है. वहीं संसद से बिल पास होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे. यह ऐलान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में किया. पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है. केंद्र सरकार ने सुरक्षाबलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी हैं. वहीं, प्रदेश में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है. एक शीर्ष अधिकारी ने संकेत दिए है कि अनुच्छेद 370 के फैसले को लेकर टकराव की आशंकाओं के बीच घाटी में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बरकरार रह सकती है.
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