नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़नशिप यानी NRC और नागरिकता संशोधन बिल की वजह से जो माहौल बना है उससे देश भर में अल्पसंख्यकों के मन में आशंकाएं घर कर गई हैं. कर्नाटक में तो कई मस्जिदों और अल्पसंख्यकों से जुड़ी संस्थाओं में पहचान के लिए सरकारी दस्तावेज़ बनाने से जुड़ी बारीकियां बताई जा रही हैं.
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