दिल्ली सरकार की तरह महाराष्ट्र सरकार भी अब मुफ्त बिजली देने पर विचार कर रही है. लेकिन तीन अलग-अलग पार्टियों की गठबंधन सरकार होने की वजह से इस मुद्दे पर आपस में सहमति नहीं बन पा रही है. महाराष्ट्र में कांग्रेस के कोटे से ऊर्जा मंत्री बनाए गए नितिन राऊत ने तो अपने विभाग को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए जरूरी अध्ययन करने का आदेश भी दे दिया है. लेकिन महाराष्ट्र का वित्त मंत्रालय संभाल रहे एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मुफ्त बिजली योजना के खिलाफ खड़े हो गए हैं.इसलिए एनसीपी अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आने का बहाना बना रही है.
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