CAA को लेकर असम में चल रहे विरोध को देखते हुए गृह-मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी ने साल 1951 तक वहां आए लोगों को स्थानीय नागरिक मानने का सुझाव दिया है. इसके अलावा बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए इनर लाइन परमिट व्यवस्था लाने की वक़ालत की गई है. इसके अलावा कमेटी ने असम के लोगों के लिए विधावसभा और असम की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 67% सीटें रिजर्व करने का सुझाव भी दिया है. ये रिपोर्ट अगले हफ़्ते गृह-मंत्रालय को सौंपी जाएगी.
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