हरियाणा में हाल ही प्राइवेट सेक्टर की 75 प्रतिशत नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने से जुड़ा बिल पास किया गया. अब कई बड़ी कंपनियां सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही हैं. गुड़गांव की कई बड़ी आईटी कंपनियों के लोग इस फैसले से नाराज हैं. नासकॉम, उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन विनोद सूद का कहना है कि इससे कारोबार करने की आसानी पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के इस कदम से उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा.
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