असम में 19 लाख लोगों की नागरिकता का सवाल अधर में है. अगले कुछ महीनों में इनकी क़िस्मत का फ़ैसला हो जाएगा. जो सूरत है, उसे देखते हुए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि बहुत सारे लोगों को, जो हज़ारों से लाखों में हो सकते हैं, डिटेंशन सेंटर जाना पड़ सकता है. सरकार अब ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाने में जुट गई है. देखें रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट.
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