वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के बारे में जानकारी देने के लिए पांचवीं और अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. कंपनी कानून के ज्यादातर प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा. दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर एक साल तक रोक लगाई जाएगी. इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को एक तक साल के लिए इन्सॉल्वेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा. छोटे उद्योगों के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाएगा.
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