कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर नहीं हो पा रहा है. सरकार की ओर से बुधवार को कृषि कानूनों को डेढ़ साल के लिए रोकने का प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा गया था लेकिन आंदोलनरत किसानों ने इसे ठुकरा दिया है. वे कृषि कानूनों को रद्द करने से कम किसी बात के लिए तैयार नहीं हैं. सरकार की ओर से रखे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि वह एक विशेष समिति गठित करने को तैयार हैं, जो तीनों नए कानूनों के साथ-साथ किसानों की सारी मांगों पर विचार करेगी.
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