उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तत्परता से काम कर रही है. राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदा तैयार किया है. मसौदे पर 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगे हैं.
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