सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना में 72 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर हुई है. वहीं, अब सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वो दो हफ्ते के भीतर इनके समस्याओं पर समाधान निकालेगी .
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