केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने फंसे कर्ज के समाधान के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुर्नगठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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