घाटी में जवानों के मानवाधिकार की रक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर शासन और रक्षा मंत्रालय को नोटिस दी है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जवानों के मानवाधिकार के लिए नीति तय होनी चाहिए या नहीं.
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